जारी रहेंगे केजरीवाल सरकार के फैसले

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Wednesday, February 19, 2014-12:09 AM

 नई दिल्ली  (ताहिर सिद्दीकी): राष्ट्रपति शासन के तहत दिल्ली  की बागडोर संभालते ही उपराज्यपाल नजीब जंग ने जनशिकयत प्रकोष्ठ व एंटी करप्शन हैल्पलाइन को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार में लिए गए फैसलों को जारी रखा जाएगा। इसी के साथ बिजली दरों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी व 667 लीटर मुफ्त पानी की योजना भी जारी रहने की बात जंग ने कही लेकिन मुफ्त पानी और सस्ती बिजली की सुविधा 31 मार्च के बाद भी मिलेगी या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

राजधानी की सत्ता हाथ में आने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को राजनिवास में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी। बैठक में मुख्य सचिव एस. के. श्रीवास्तव के अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, जलबोर्ड के सी.ई.ओ., एन.डी.एम.सी. के प्रमुख व तीनों निगमों के कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने  भाग लिया। 

इस दौरान उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली  सचिवालय व अन्य विभागों में शुरू किए गए जनशिकायत प्रकोष्ठ को पहले की तरह जारी रखा जाएगा। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लिए गए एक और लोकप्रिय फैसले एंटी-करप्शन हैल्पलाइन को जारी रखने को कहा गया है।
 
इस पर आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को राजधानी के लोगों को गुड गवर्नेंस देने की नसीहत देते हुए कहा कि संभावित परेशानियों से निपटने के लिए अभी से योजनाएं तैयार की जाए। 

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