सुधार गृहों में पूर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश

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Wednesday, February 19, 2014-6:48 AM
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पहले के एक आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि नाबालिग आरोपियों या दोषियों के रहने के लिए बनाए गए किशोर सुधार गृहों के भीतर शांति बनाए रखने के लिए सेवानिवृत सैनिकों को तैनात किया जाए । न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि किशोर सुधार गृहों की शांति बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए । 
 
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘यह कहा गया है कि किशोर न्याय :देखभाल एवं संरक्षण: कानून के प्रावधानों की बाबत सामान्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती व्यावहारिक नहीं होगी ।’’ कुछ किशोर सुधार गृहों में उपद्रव की घटनाओं पर चिंतित न्यायालय ने कई दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें एक यह भी था कि वहां शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के कर्मियों का इस्तेमाल किया जाए।
 
अपने आदेश को संशोधित करने वाले न्यायालय को दिल्ली सरकार ने बताया कि जहां तक अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को तैनात करने का सवाल है, ‘‘इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है’’ और वित्त विभाग की मंजूरी बाकी है ।’’
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