आप सरकार द्वारा बिजली डफरल्टरों के सब्सिडी पर कोर्ट ने लगाया रोक

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Thursday, February 20, 2014-8:22 PM
 नई दिल्ली :  केजरीवाल सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी के आंदोलन में शामिल बिजली बिल का भुगतान न करने वालों के लिए  आप सरकार द्वारा उनके बकाया बिलों को आधा माफ करने की घोषणा को करारा झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली सरकार के इस निर्णय के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उपराज्यपाल को मौखिक आदेश जारी किया कि वह फिलहाल बिजली डिफाल्टरों के बकाया बिल माफी के फैसले को लागू न करें।
 
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह मामले में संबंधित अधिकारियों से निर्देश लें और हलफनामा दायर करके बताएं कि सरकार के इस फैसले की असली स्थिति इस समय क्या है? अब इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
 
आप द्वारा चलाए गए एक अभियान के तहत अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 की अवधि में 24 हजार 36 लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे थे। सरकार ने छह करोड़ रुपये की सब्सिडी देते हुए सभी के आधे बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की थी। याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा ने दलील दी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यह फैसला लागू कर दिया गया है। वहीं, उपराज्यपाल ने भी सभी विभाग को आदेश दिया है कि आप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लागू किया जाए। ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए।
 

 


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