भंडाफोड़ करने वाले लोगों को संरक्षण देने संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी

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Friday, February 21, 2014-8:48 PM

नई दिल्ली: मंत्रियों सहित लोक सेवकों द्वारा सत्ता का जानबूझ कर दुरूपयोग करने और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के मकसद से एक नियमित तंत्र बनाने के प्रावधान वाले महत्वपूर्ण विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक 2011 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

 उच्च सदन में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सूचना का अधिकार कानून का पूरक बनेगा।  विधेयक में जहां भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान हैं वहीं इसमें गलत या फर्जी शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ सजा की व्यवस्था है।

नारायणसामी ने कहा कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार तथा कुछ सदस्य इस विधेयक में संशोधन लाना चाहते थे। लेकिन चूंकि यह सत्र का आखिरी दिन है यदि इसमें संशोधन किया गया तो इसे फिर से लोकसभा की मंजूरी दिलवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि समय के अभाव में इसे दूसरे सदन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते यह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा जताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए 10 दिनों के भीतर संवैधानिक तरीकों के तहत कदम उठाए जाएंगे।
 


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