दिल्ली के लिए 6 महीने का बजट पारित

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Saturday, February 22, 2014-2:03 AM
नई दिल्ली : संसद ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए दिल्ली के लेखानुदान बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए दिल्ली सरकार के खर्चे का रास्ता साफ  हो गया।
 
वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए 35423.59 करोड़ रुपए के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्त वर्ष 2014-2015 के लिए 36066 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट अनुमान से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह राशि पूरे वर्ष के लिए निर्धारित है लेकिन सरकार को अगले 6 महीने तक के लिए ही सरकारी खजाने से निकासी की अनुमति होगी। इसमें 17 हजार करोड़ रुपए योजना मद में तथा 19066 करोड़ गैर योजना मद में रखे गए हैं।
 
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 36066 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट में आय का ब्यौरा देते हुए बताया कि 3157 करोड़ रुपए की आय विभिन्न मदों की राजस्व वसूली से 1161.01 करोड़ रुपए, राजस्व मद से एक हजार करोड़ रुपए  प्रायोजित योजनाओं के लिए मिलने वाली अतिरिक्त सहायता राशि से तथा 1190.78 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता की मद से पूरे किए जाएंगे। संसद ने वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट अनुमानों के तहत 3630.56 करोड़ रुपए की मांग को भी स्वीकृति दी है।
 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से पहले दिल्ली विधानसभा में 2014-15 के लिए बजट पारित नहीं किया जा सका। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया, इसलिए उक्त दोनों विधेयकों को पारित  कराने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य थी।
 
वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा ने ऊपरी सदन में ये विधेयक पेश करते हुए कहा दिल्ली के लिए 2014-15 का बजट पेश किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार के 6 माह के खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान मांगा गया है।
 
इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल सरकार ने जिन सब्सिडियों की घोषणा की थी, उनके लिए नए बजट में कोई आबंटन नहीं किया गया है। भाजपा संासद रविशंकर प्रसाद द्वारा सब्सिडी पर पूछे गए स्पष्टीकरण पर मीणा ने कहा वह इस बजट का हिस्सा नहीं है।   

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