40 लाख प्रूफ लीटर बढ़ा शराब कोटा

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Tuesday, February 25, 2014-5:32 AM

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पॉलिसी को मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत सरकार को पिछले साल के मुकाबले इस बार सालाना 724 करोड़ रुपए अधिक मुनाफा होगा। पिछले साल 3947 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, इस बार 4671 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सरकारी अस्पतालों में ठेके पर नौकरी कर रही 1151 ए.एम.एन. वर्करों की नौकरी नियमित करने को मंजूरी दे दी। सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में 1925 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत देसी शराब का कोटा 920 लाख प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 950 लाख प्रूफ लीटर और अंग्रेजी शराब का कोटा 440 से बढ़ाकर 450 लाख प्रूफ लीटर कर दिया है। नई नीति को और पारदर्शी बनाने की कोशिश के तहत शराब ठेके लेेने के लिए गु्रप्स को और छोटा कर दिया है, इससे इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। ठेकों की नीलामी के लिए अब बैंकों को भी अधिकृत कर दिया है, ताकि लोगों को फार्म आदि लेने में मुश्किल न आए। ऐसा होने से सरकार को भी 50 करोड़ रुपए की अधिक आय होगी।

अंग्रेजी शराब के रेट कम करने के लिए पॉलिसी के अनुसार अंग्रेजी शराब से अतिरिक्त लाइसैंस फीस में कमी की गई है, ताकि रेट पड़ोसी राज्य हरियाणा के बराबर लाए जा सकें। राज्य में ठेकों की संख्या पहले जितनी ही रहेगी। मैरिज पैलेसों में महंगी शराब बेचने पर होगी कार्रवाई : नई नीति के तहत सरकार ने मैरिज पैलेसों में महंगी शराब बेचने पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब मैरिज पैलेसों में बिकने वाली शराब के रेट निश्चित किए जाएंगे। किसी भी मैरिज पैलेस में तय से अधिक रेट पर शराब बेची जाती है तो पहली बार पकड़े जाने पर एक लाख, दूसरी बार पकडऩे जाने पर दो लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर पैलेस का लाइसैंस ही रद्द कर दिया जाएगा।

कालेजों के लिए 55.50 करोड़ रुपए मंजूर : पंजाबी यूनिवॢसटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवॢसटी अमृतसर और पंजाब यूनिवॢसटी चंडीगढ़ के 19 कंस्टीट्यूट कालेजों के  लिए 55.50 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है, ताकि ढांचे में सुधार किया जा सके। संबंधित कालेजों को 1.5 करोड़ रुपए प्रति कालेज शुरू में जारी किए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग के अनियमित कर्मियों को नियमित के बराबर वेतन : मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग में चलाई जा रही योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मचारियों को रैगुलर कर्मचारियों के बराबर वेतन देने को मंजूरी दे दी है। यह उस स्थिति में ही लागू होगा, जब केंद्र सरकार इसके लिए अपना बनता हिस्सा दे। राज्य सरकार अपना हिस्सा दे देगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के 3 हजार अस्थायी पदों को स्थायी करने को मंजूरी दी गई।

सी.एस.डी. कैंटीनों के सामान पर वैट में 2 प्रतिशत की छूट : मंत्रिमंडल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सेना की सी.एस.डी. कैंटीनों से मिलने वाले सामान पर वैट 6 से कम करके 4 प्रतिशत कर दिया है। सैनिकों को खुश करने के लिए उनके मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए अलग से अदालत बनाने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने  रामपुराफूल कस्बे में 25 हैक्टेयर रकबे में वैटर्नरी कालेज स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। यह कालेज गुरु अंगद देव वैटर्नरी यूनिवर्सिटी की ओर से स्थापित किया जाएगा। एक अन्य फैसले में मोहाली जिले के जीरकपुर कस्बे को सब-तहसील का दर्जा दिया गया है।

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