उच्चतम न्यायालय ने यमुना के मामले में चार राज्यों से मांगा जवाब

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Tuesday, February 25, 2014-10:37 PM

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में अधिकारियों के कथित रूप से विफल रहने पर चार राज्यों से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तराखंड को नोटिस जारी किये हैं। उन्होंने जिस अर्जी के आधार पर इन नोटिसों को जारी किया उसमें यह भी कहा गया कि शीर्ष न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये जाने के बावजूद दिल्ली के निवासियों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाना गहन चिंता का विषय है।

न्यायालय एक विचाराधीन जनहित याचिका से संबंधित एक अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। अंतरिम अर्जी में कहा गया कि चूकि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है यहां सभी राज्यों के लोग आकर रहते है। लिहाजा जब इसके निवासियों के लिए जल की व्यवस्था की बात हो तो इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि पड़ोसी राज्य भी इस प्रयास में साथ दें।

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