नर्सरी दाखिला नियमों ने स्वायत्ता छीनी : निजी स्कूल

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Tuesday, February 25, 2014-11:17 PM

नई दिल्ली : गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में उप राज्यपाल द्वारा जारी नए नर्सरी दाखिला दिशा निर्देशों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उनकी स्वायत्ता और तार्किक मापदंडों के आधार पर छात्रों का चयन करने का अधिकार छीन गया है । 

गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्रवाई समिति के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और न्यायाधीश मनमोहन को बताया कि यदि चयन के मापदंड निष्पक्ष और समतामूलक हैं तो ऐसे संस्थानों की स्वायत्ता को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। 

  इन संगठनों ने उपराज्यपाल द्वारा 18 दिसंबर को जारी किए गए नए नर्सरी दाखिला दिशा निर्देशों को चुनौती दी है । नए नियमों के तहत मैनेजमेंट का 20 फीसदी कोटा समाप्त किए जाने समेत कई फैसले लिए गए हैं ।  
  
याचिकाओं पर सुनवाई अधूरी रही और यह कल भी जारी रहेगी। इससे पूर्व, शिक्षा निदेशालय की निदेशक पद्मिनी सिंगला ने उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया और सरकार की नर्सरी दाखिले को लेकर पिछले वर्ष 18 तथा 27 दिसंबर को जारी की गयी अधिसूचना को सही ठहराया। 
 
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