आधार को अनिवार्य बनाने के दिल्ली सरकार के प्रयास को अदालत में चुनौती

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Monday, March 03, 2014-8:42 PM
नई दिल्ली  : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड पाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
 
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 23 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आधार कार्ड नहीं होने से कोई परेशान नहीं होना चाहिए और यह सामाजिक कल्याण लाभ पाने के लिए अनिवार्य नहीं है।
 
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने विचाराधीन है। पीठ ने इस मामले को उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के सामने भेजा जो सात मार्च को सुनवाई कर सकती है।
 
राम कृष्ण और अन्य द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के एक प्रावधान को खारिज करने का अनुरोध किया है। इन दिशा निर्देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हासिल करने के लिए व्यक्ति द्वारा आधार कार्ड और इसकी जानकारी जमा करना जरूरी है।
 
अधिवक्ता योगेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आधार कार्ड के बगैर खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश देने अनुरोध किया गया है।
 
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