बाल सुधार गृह की सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी : हाई कोर्ट

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Thursday, March 06, 2014-10:05 PM
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आज उच्च न्यायालय से कहा कि वह बाल सुधार गृह के अंदर और इसके आस पास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेने का प्रस्ताव रखती है।
 
 न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर की पीठ ने सरकार के प्रस्ताव में दम पाया। इस प्रस्ताव में पुलिस द्वारा दी जाने वाली मदद के समन्वय के लिए संयुक्त आयुक्त स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति की बात भी शामिल है। 
 
 सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि उसका उददेश्य एक सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना है।
अदालत को बताया कि बाल सुधार गृह पर डीजीआर के अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी गई है और एक दो दिन में इस पर कदम भी उठाया जाएगा।
 फरवरी में कुछ किशारों के सुधार गृह से फरार होने के बाद उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को डीजीआर सैनिकों की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया था।
 
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