आप फंड का मामला: केंद्र ने सरकार से मांगा जवाब

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Wednesday, March 12, 2014-10:47 PM

नई दिल्ली : नियमों का उल्लंघन करके विदेशों से पैसा लेने के मामले में आप पार्टी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांंग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वह दो सप्ताह में इस मामले में अपना हलफनामा दायर करें। खंडपीठ ने अधिवक्ता एम.एल.शर्मा की उन दलील को भी खारिज कर दिया,जिसमें कहा गया था कि पार्टी के खाते सीज कर दिए जाएं क्योंकि उनमें अभी भी एन.आर.आई की तरफ से डोनेशन आ रही है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शर्मा पहले अन्य खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें दे चुके हैं।

बुधवार को गलती से इस खंडपीठ के समक्ष इस मामले को लगा दिया गया था। अब इस मामले में सात मई को सुनवाई होगी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप पार्टी के अन्य सदस्यों को जवाब दायर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको नोटिस जारी नहीं किया गया है।

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