दिल्ली सरकार ने भेजा केजरीवाल को अल्टीमेटम

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Saturday, March 15, 2014-1:56 PM

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आप के सयोंजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस पत्र का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने एलजी नजीब जंग से उनकी बेटी की बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने तक सरकारी आवास में रहने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। जानकारी के अनुसार पता चला है कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने केजरीवाल को पत्र लिखा है जिसमें उन्हें तत्काल प्रभाव से तिलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि पद को छोडऩे के बाद 15 दिन के अंदर दिया गया आवास खाली करना होता है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि केजरीवाल ने 14 फरवरी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और इस लिहाज से उन्हें 1 मार्च तक सरकारी फ्लैट को छोड़ देना चाहिए था। शहरी विकास मंत्रालय ने तिलक लेन स्थित फ्लैट सी-11-23 को लौटाने के लिए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा था जो मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल को आवंटित किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने 15 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी एक हफ्ते और बढ़ाकर केजरीवाल को 8 मार्च तक के लिए नोटिस जारी किया था। खबरों के मुताबिक अधिकारियों को आशंका थी कि अगर फिर से आप की सरकार आ जाती है तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।

नियम के अनुसार 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी मंत्री अधिकतम छह महीने तक सरकारी आवास में रह सकते हैं लेकिन उन्हें बाजार मूल्य से काफी ज्यादा किराया देना होगा। इस मामले में केजरीवाल जिस घर में रहने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें 65 गुना तक अधिक किराया अदा करना पड़ सकता है जो 2.58 लाख रुपये प्रति माह होगा।

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