बिजली नियामक के आदेश के खिलाफ चार राज्य न्यायाधिकरण में करेंगे अपील

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Wednesday, March 19, 2014-7:57 PM

नई दिल्ली : चार राज्य -महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात- बिजली नियामक के आदेश के खिलाफ विद्युत न्यायाधिकरण में अपील करेंगे। टाटा पावर तथा अदाणी पावर को बिजली का उंचा शुल्क वसूलने की अनुमति देने के निर्णय के खिलाफ ये राज्य न्यायाधिकरण में जायेंगे।

   सूत्रों के अनुसार चार राज्यों को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग  के निर्णय को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देने के लिये अपने-अपने राज्यों के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गयी है। सीईआरसी ने पिछले महीने टाटा पावर तथा अदाणी पावर को उत्पादित बिजली का उंचा शुल्क वसूलने तथा 1,150 करोड़ रपये से अधिक बकाये की वसूली की अनुमति दे दी। कंपनियों को गुजरात के मुंदड़ा स्थित अपने संयंत्रों में इंडोनेशिया से आयातित महंगे कोयले से होने वाले नुकसान को कम करने के मकसद से यह फैसला किया गया।

    टाटा पावर की मुंदड़ा में 4,000 मेगावाट क्षमता की वृहत बिजली परियोजना है जबकि अदाणी पावर की 4,620 मेगावाट क्षमता की बिजली इकाई है।
    सीईआरसी ने कहा कि उंचा शुल्क एक अप्रैल 2013 से लागू होगा। इससे टाटा पावर ग्राहकों से 329.45 करोड़ रपये तथा अदाणी पावर 830 करोड़ रपये वसूल सकेंगे। टाटा पॉवर यहां से उत्पादित बिजली इन चार राज्यों और राजस्थान को बेचती है जबकि गुजरात और हरियाणा अदाणी से भी बिजली खरीदते हैं।
 

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