वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए अभियान चलाएं : अदालत

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Wednesday, March 26, 2014-9:10 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार से इस बारे में जांच करने के लिए योजना बनाने को कहा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे वाहन उत्सर्जन के नियमों का पालन कर रहे हैं और उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी डी अहमद और न्यायमूर्ति एस मृदुल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्रों के प्रावधान को सख्ती से लागू करने की मांग की गयी है।पीठ ने कहा, ‘दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करनी है कि दिल्ली में चल रहे सभी वाहनों के पास पीयूसी प्रमाणपत्र हों। विज्ञापनों के माध्यम से जनता को पर्याप्त जानकारी दी जाएगी।’

पीठ ने इस संबंध में इस साल मई में अगली सुनवाई की तारीख तक स्थिति रिपोर्ट मांगी।अदालत ने इस मामले में मेट्रो स्टेशनों के पास के इलाकों तक फीडर बस की सुविधा प्रदान करने के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी)को एक पक्ष भी बनाया।

 
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