पूरे साल मिले शेल्टर होम : हाईकोर्ट

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Thursday, April 03, 2014-1:37 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली में रहने वाले बेघरों के लिए ऐसी स्कीम बनाई जाए,जिससे उनको पूरे साल व दिन-रात शैल्टर होम मिल सकें। इतना ही नहीं इस योजना को जल्दी से लागू भी किया जाए।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को दिल्ली अर्बन शैल्टर इंप्रूवमैंट बोर्ड(डी.यू.एस.आई.बी)के सी.ई.ओ. पेश हुए और अदालत को इस योजना के बारे में बताया। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सी.ई.ओ. को अदालत में तलब करते हुए कहा था कि वह  बेघरों के लिए अच्छे शेल्टर होम उपलब्ध करवाने के मामले में अदालत की सहायता करें।
सी.ई.ओ. अमरनाथ ने अदालत को बताया कि 13 दिसम्बर 2013 को शैल्टर फॉर अर्बन होमलैस स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत सभी बेघरों को शैल्टर होम में उचित रहने का स्थान व सुविधाएं दी जाएंगी।  
 
हालांकि अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अभी तक इस स्कीम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि सरकार की स्कीम काफी अच्छी है परंतु जरूरी है कि उसको उसके उद्देश्य के साथ लागू कर दिया जाए। अदालत ने अब डी.यू.एस.आई.बी. से कहा है कि वह एक हलफनामा दायर करके बताएं कि इस स्कीम को कब तक लागू कर दिया जाएगा और इसे लागू करने में किन एजैंसियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी।
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