दाखिले में अपाहिज बच्चों को मिलेंगे पूरे प्वाइंट

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Friday, April 04, 2014-4:32 PM

नई दिल्ली : नर्सरी दाखिले मामले में अपाहिज बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीट खाली न रखने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वीरवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दाखिले के लिए बनाया गया प्वाइंट सिस्टम इन बच्चों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। 

न्यायमूर्ति  एस. रवींद्र भट्ट व न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर की खंडपीठ ने अपाहिज बच्चों को राहत देते हुए कहा है कि सरकार एक नोडल एजैंसी बनाए जो इन बच्चों के दाखिला प्रक्रिया की निगरानी करे। इस समय दिल्ली के 43 स्कूल अपाहिज बच्चों को दाखिला देने की सुविधा दे रहे हैं। 

पूर्व में अदालत ने कहा था कि 3 प्रतिशत सीट अपाहिज बच्चों के लिए खाली रखी जाएं। सरकार इस संबंध में सभी स्कूलों को सूचित कर दे ताकि जब नर्सरी दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक हटे तो इन बच्चों के लिए सीट रखी जा सकें।

इस मामले में प्रमोद अरोड़ा ने याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने नर्सरी दाखिले के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनमें अपाहिज बच्चों के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत सीट खत्म करके गरीब बच्चों के लिए बनाए गए कोटे में शामिल कर दी है जो कि गलत है।

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