1984 दंगे का मुआवजा दावा खारिज, कोर्ट खफा

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Saturday, April 05, 2014-12:45 PM

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक पीड़ित के मुआवजे का दावा खारिज करने पर यहां एक उप संभागीय मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) से नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी ने आदेश में पूरी तरह दिमाग नहीं लगाया। 

न्यायमूर्ति मनमोहन ने पूर्वोत्तर दिल्ली के सीमापुरी के एस.डी.एम. और सक्षम प्राधिकार को निर्देश दिया कि दंगा पीड़ित के मामले का फिर से अध्ययन किया जाए और नए सिरे से आदेश जारी किया जाए।

न्यायाधीश ने अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के अगस्त 2013 के फैसले के ऊपर गृह मंत्रालय के एक नोट को तवज्जो दिए जाने पर नाराजगी जताई। नोट के अनुसार किसी अदालत के आदेश, जिसके लिए मामला चल रहा है।

इसके आधार पर मुआवजे का भुगतान आदेश प्राप्त होने पर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में दंगा पीड़ित गुरनाम सिंह की याचिका पर अधिकारियों को उसके मामले पर पुनर्विचार करने का और आदेश की तारीख से 4 सप्ताह में उस पर फैसला करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसमें एस.डी.एम. ने पूरी तरह दिमाग नहीं लगाया। क्या वे कागजात को नहीं पढ़ते। इतनी अयोग्यता। वे निरक्षर नहीं हैं। 

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