केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

  • केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
You Are HereNcr
Saturday, April 05, 2014-4:33 PM

नई दिल्ली: जामा मस्जिद के बाहर ए.एस.आई. द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी अवैध निर्माण किए जाने के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने सभी पक्षों से कहा है कि वे यह बताएं कि जामा मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण कौन करा रहा है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? इसके साथ ही अदालत ने जामा मस्जिद के आसपास फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा है। 

न्यायालय ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अवैध निर्माण की वीडियोग्राफी कराएं और उसके बाद अदालत में रिपोर्ट दायर की जाए। अब इस मामले में 26 मई को सुनवाई होगी।

इस मामले में मोहम्मद आफताब ने एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, ए.एस.आई, डी.डी.ए, नगर निगम और दिल्ली वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि न्यायालय ने वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2012 तक विभिन्न आदेश जारी किए थे, जिनमें जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था।

एक मामले में 25 नवम्बर, 2013 को नगर निगम ने न्यायालय में बताया था कि उन्होंने जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाकर उस क्षेत्र का पुनर्विकास करने के लिए 163 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। 

जामा मस्जिद के पास बनी दरगाहों के आसपास भी अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि ए.एस.आई. ने इनकी मामूली मुरम्मत की अनुमति दी थी, इसलिए उसने संबंधित विभागों में इसकी शिकायत भी की थी परंतु अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा रही है। 

विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मैट्रीमोनी में  निःशुल्क  रजिस्टर  करें !

Recommended For You