भाजपा V/S कांग्रेस का घोषणापत्र

  • भाजपा V/S कांग्रेस का घोषणापत्र
You Are HereNational
Tuesday, April 08, 2014-5:09 AM

नई दिल्ली : कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी लंबे इंतजार के बाद अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। उसने भी अपने इस घोषणापत्र में वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी वादे किए हैं। देखिए, कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने क्या दिया है अपने घोषणापत्र में...

 

 

 

भाजपा   कांग्रेस
राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन। आयुर्वेद और योग को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश किया जाएगा। नैशनल ई-हैल्थ अथॉरिटी बनेगी। एमरजैंसी मैडीकल सर्विस 108 का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य
देश के सभी नागरिकों को सेहत का अधिकार। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ सभी के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

लो कॉस्ट हाऊसिंग प्रोग्राम के जरिए 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। 100 नए शहर बनाए जाएंगे।
घर देश के सभी आवासहीन लोगों को आवास मिलेगा। मौजूदा इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। 20 साल तक एक ही मकान में किराएदार रहने पर मालिकाना हक मिलेगा। शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान।

छात्रों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं। शिक्षा पर जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत खर्च करेंगे। नैशनल ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यू.जी.सी. को हायर एजुकेशन कमीशन के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।
शिक्षा व रोजगार
स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को कानूनी अधिकार के दायरे में लाना घोषणापत्र के मुख्य बिदु हैं। देश के 10 करोड़ युवाओं के लिए अगले 5 सालों में स्किल डिवैल्पमैंट के मौके देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। देश में मिडल, हायर एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा।

देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को दूसरे जिलों के बराबर लाने की कोशिश होगी। ग्रामीण गरीबों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा एवं उद्यमिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
गरीबी
देश में बी.पी.एल. से ऊपर मौजूद 80 करोड़ आबादी को अगले 5 सालों में मिडल क्लास में लाने की कोशिश। देश के कमजोर और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पैंशन दी जाएगी।

दाम स्थिर करने के लिए विशेष फंड। टैक्स सिस्टम में सुधार लाया जाएगा।
आर्थिक कांग्रेस का लक्ष्य सरकार में आने के 100 दिन के भीतर जी.डी.पी. को 8 फीसदी पर लाने का रहेगा।
जी.एस.टी. पर राज्यों से बात करके लागू करेंगे। एफ.डी.आई. का स्वागत करेंगे लेकिन घोषणा में रिटेल में एफ.डी.आई. का जिक्र नहीं।  एफ.डी.आई. और जी.एस.टी.
एफ.डी.आई. पर कोई आपत्ति नहीं। सरकार में आने के एक साल के भीतर जी.एस.टी. बिल को पास कराएंगे। साथ ही एक साल के अंदर नई डी.टी.सी. (प्रत्यक्ष कर संहिता) लागू कराने की योजना।

कालाबाजारी रोकने के लिए स्पैशल कोर्ट। काला धन लाने के लिए टास्क फोर्स। करप्शन को रोकने के लिए ई-गवर्नैंस पर जोर।
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निरोधक, कानूनी सुधार व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े तमाम बिलों को जल्द से जल्द पारित कराना। काला धन वापस लाने के लिए विशेष दूत की नियुक्ति।
स्वणम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन लाई जाएगी। रेलवे 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन। वैस्टर्न-ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर पूरा किया जाएगा।

व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा को 3 लाख रुपए सालाना किए जाने का वायदा।
टैक्स इस बिदु पर घोषणापत्र में कुछ नहीं कहा गया है।

रक्षा निर्माण में तकनीक हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, स्वतंत्र रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम।
रक्षा
घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन, सेवानिवृत्ति सैनिकों की भलाई के लिए नैशनल कमीशन का गठन।

शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल की स्थापना।
साम्प्रदायिकता/
धर्मनिरपेक्षतावाद
हम साम्प्रदायिक नफरत की भावना नहीं भड़काते।

इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर की स्थापना।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर की स्थापना पर 10 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना।
मोदी के जीरो टॉलरैंस के नजरिए को ही इसमें प्रतिङ्क्षबबित किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ एकदम स्पष्ट रोडमैप बनाने की बात इसमें कही गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा वामपंथी उग्रवाद के चैलेंज का जिक्र इसमें किया गया है। इसके अलावा सैन्य बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की बात कही  गई है।

संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून बनाया जाएगा। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। महिलाओं के लिए समपत आई.टी.आई. और मोबाइल बैंक खोले जाएंगे।
महिलाएं महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता के लिए काम किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास कराने के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिटीजन चार्टर लाया जाएगा।


सुनिश्चित किया जाएगा कि खासकर अल्पसंख्यकों की बच्चियों को शिक्षा और नौकरी में बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उर्दू को बढ़ावा दिया जाएगा।
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिक हिसा बिल को प्राथमिकता के आधार पर पास कराना। अल्पसंख्यकों में स्किल डिवैल्पमैंट के लिए फंड बनाया जाएगा। एजुकेशनल और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर फोकस किया जाएगा।

मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए कृषि रेल मार्ग बनेगा। फसल उत्पादन के लिए रियल टाइम डाटा। हर खेत को पानी के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना शुरू की जाएगी।
कृषि मल्टीब्रैंड रिटेल में एफ.डी.आई. ताकि किसानों को अपनी फसलों का अधिकतम मूल्य मिल सके। 1 करोड़ हैक्टेयर खेती वाले इलाके का विकास। किसानों के लिए कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।

 

यहाँ आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, भारत मॅट्रिमोनी के लिए!

Recommended For You