Edited By ,Updated: 23 Mar, 2017 01:32 PM
पूर्व सांसदों की पेंशन एवं भत्तों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर राज्यसभा
नई दिल्ली: पूर्व सांसदों की पेंशन एवं भत्तों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने आज कहा कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों के अधिकारों का एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए और किसको कितनी पेंशन मिलेगी यह तय करना सरकार का काम है। सदन में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल और कांग्रेस के जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय की एक पीठ के इस संबंध में दिए गए बयान का उल्लेख करते हुए गहरी नाराजगी जताई। रमेश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का यह बयान गंभीर है।
न्यायाधीश ने कहा कि देश के 80 फीसदी पूर्व सांसद करोड़पति हैं। अग्रवाल ने कहा कि अभी भी बहुत से पूर्व सांसद हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। उन्हेें जीवन यापन के लिए काम करना पड़ रहा है। इस पर जेटली ने कहा कि सरकारी राशि का व्यय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद की अनुमति के बगैर कोई भी सरकारी राशि व्यय नहीं की जा सकती है।