बंगाल का नया‘स्वास्थ्य विधेयक’पूरे देश के लिए मॉडल: ममता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल क्लिनिकल प्रतिष्ठानों (पंजीकरण, नियमन और पारदर्शिता) विधेयक 2017 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में निजी अस्पतालों के नियमन और उनके संचालन पर पूरी पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक और पूरे देश के लिए एक मॉडल बताया।

उन्होंने कहा, बंगाल में किसी भी चीज का विरोध करना एक फैशन बन गया है। अब और नहीं। हम लोगों के लिए कार्य करते हैं। जो आज व्याख्यान दे रहे हैं उन्होंने पिछले 34 वर्षों से कुछ भी नहीं किया है। ऋण के बोझ तले दबे होने के बावजूद हम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने कहा, हमने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 27 हजार कर दी है। हम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडि़शा, पूर्वोत्तर, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से लोग इलाज कराने कोलकाता आते हैं। एमआरआई, स्कैन, एक्सरे, रक्त की जांच और यहां तक कि डायलिसिस की सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, सभी 112 उचित दर दवा दुकानों पर 70 प्रतिशत छूट पर दवाई दी जाती है। 16 माता और बच्चा हब, 70 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयां, 303 एसएनएसयू स्थापित की गई हैं जिससे पिछले पांच वर्षों में संस्थानिक प्रसव की दर 65 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। शिशु मृत्यु दर 32 से गिरकर 26 पर आ गई है। सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं में फेयर प्राइस डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलिसिस सेवा भी शुरू की गई है।