SC और 24 हाईकोर्ट के जजों की बढ़ेगी सैलरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही 24 हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ौत्तरी होगी। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने 2016 में सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ौत्तरी की मांग की थी। वेतन एवं भत्तों से सभी कटौतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अभी प्रति माह 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है।

प्रधान न्यायाधीश को इससे थोड़ी ज्यादा रकम मिलती है जबकि हाईकोर्ट के जजों को इससे कम तनख्वाह मिलती है। इस राशि में जजों को सेवा के दौरान दी जाने वाली किराया मुक्त आवास की सुविधा शामिल नहीं है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधान न्यायाधीश का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.8 लाख रुपए हो जाएगा। इसके अलावा भत्ते अलग होंगे। अब जजों को बकाया राशि भी मिलेगी, क्योंकि वेतन बढ़ौत्तरी पिछली तारीख से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 31 है जबकि अभी शीर्ष न्यायालय में 25 जज कार्यरत हैं। हाईकोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 1,079 हैं जबकि महज 682 जज कार्यरत हैं।