जम्मू कश्मीर सरकार की हुई कैबिनेट बैठक (पढिय़े क्या-क्या हुआ)

श्रीनगर : मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू व कश्मीर में सभी हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत शुरू करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिनेशश्वर मिश्रा की नियुक्ति का स्वागत किया।  मंत्रिमंडल ने कहा कि यह एक लंबी लंबित मांग है जो विभिन्न हितधारकों और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ एक सार्थक और निरंतर वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और राज्य में शांति और स्थिरता के बड़े हित में मुद्दों को संबोधित करने का एकमात्र तरीका है। मंत्रिमंडल ने आगे कहा कि संवाद पहल प्रधान मंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के अनुरूप है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को गले लगाते हैं।

कैबिनेट ने आकस्मिक, मौसमी श्रमिकों, दैनिक वेतन श्रमिकों को नियमित करने के लिए रोडमैप को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जो कि आकस्मिक/ मौसमी श्रमिकों/ दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के अवशोषण/नियमितकरण के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है ताकि हजारों व्यक्तियों और कार्यकलापों को टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हो। कैबिनेट ने वित्त विभाग से इस तरह के नियुक्त व्यक्तियों की लंबी मांग को पूरा करने के लिए रोडमैप का संचालन करने के लिए ठोस उपायों पर काम षुरू करने को कहा।
 
मंत्रिमंडल ने वास्तुकला के 2 स्कूलों के लिए 20 पदों का सृजन अनुमोदित किया
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में स्थापित वास्तुकला के दो स्कूलों के लिए 20 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की स्थापना को मंजूरी दी। नव सृजित पदों में प्रोफेसर और एचओडी के दो पद, एसोसिएट प्रोफेसरों के चार पद, सहायक प्रोफेसर के आठ पद, प्रयोगशाला, कार्यशाला सहायक के दो पद, लेखा सहायक के दो पद और कंप्यूटर सहायक के दो पद शामिल हैं।
विशेष रूप से, वास्तुकला के विद्यालय राजकीयएमएएम कॉलेज, जम्मू और अब्दुल अहादा आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज, बेमिना, श्रीनगर में स्थापित किए गए हैं और जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। आर्किटेक्चर काउंसिल (सीओए) के साथ पंजीकृत, ये विद्यालय 40 सीटों के सेवन क्षमता के साथ 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स पेश करेंगे।
 

गणितीय विज्ञान संस्थान के लिए 25 पदों के सृजन को मंजूरी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गणितीय विज्ञान संस्थान (आईएमएस), श्रीनगर के लिए 25 संकाय पदों को मंजूरी दे दी।
नव सृजित पदों में निदेशक, प्रोफेसर गणित, एसोसिएट प्रोफेसर गणित, सहायक प्रोफेसर गणित के चार पद, सहायक प्रोफेसर भौतिकी के तीन पद, सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन के तीन पद, सहायक प्रोफेसर मानविकी के एक पद, प्रत्येक के एक पद लेखा सहायक, वरिष्ठ सहायक, कम्प्यूटर सहायक, पुस्तकालय सहायक और क्रमश: लाइब्रेरी बियरर और पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला बियरर के  दो दो पद शामिल है।

 
विधान परिषद, विधान सभा सचिवालय के लिए नए पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर विधान परिषद सचिवालय और जम्मू-कश्मीर विधान सभा सचिवालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के निर्माण को मंजूरी दी। विधान परिषद सचिवालय में नव सृजित पदों में अध्यक्ष के नीजि सचिव , लेखा अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी, जूनियर लीगल सहायक, जूनियर लाइब्रेरियन, वॉच एंड वार्ड  निरीक्षक, वॉच एंड वार्ड  सब-इंस्पेक्टर, जूनियर स्केल में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर (उर्दू), जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर (हिंदी), सहायक मार्शल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर और वॉच एंड वार्ड स्टाफ (श्रेणी4) के 4 पद शामिल हैं।
विधान सभा सचिवालय के लिए, नव सृजित पदों में दो एस्टेट अधिकारी, एक अंडर सेक्रेटरी, एक सूचना अधिकारी, एक प्रोटोकॉल अधिकारी और एक अनुवादक शामिल हैं।

कैबिनेट ने स्टार्ट-अप केंद्रों की स्थापना, युवा उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेटर्स को मंजूरी दी
उद्यमिता और नवीनता और औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को शामिल करने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से 5 करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी निवेश के साथ स्टार्ट-अप केंद्रों की स्थापना और प्लग-एन-प्ले मॉडल में इनक्यूबेटर के लिए इस योजना को मंजूरी दी
इस योजना के अंतर्गत, एक 11 सदस्यीय राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को स्टार्ट-अप हब की स्थापना के लिए एक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो समय-समय पर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करेगा और योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के बारे में निर्णय लेने के लिए होगा।
जम्मू में 14 संस्थान और लद्दाख और कारगिल सहित 15 कश्मीर में इनक्यूबेटर्स के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो एक नियत स्टार्ट-अप हब के मंच के तहत काम करेगा जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नोडल एजेंसी विभिन्न इनक्यूबेटर्स, उद्यमशीलता विकास एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, औद्योगिक निकायों और संगठनों और वित्त पोषण, वित्तपोषण संस्थाओं के लिए समग्र नेटवर्किंग जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करेगी।

कैबिनेट ने 4 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर में चार फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी।
इन अदालतों की अध्यक्षता जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में स्थापित होगी, जिसमें प्रत्येक अदालत के 10 पदों के सहायक स्टाफ होंगे। पदों में प्रत्येक जिला और सत्र न्यायाधीश, जूनियर स्केल स्टेनोोग्राफर, हेड सहायक, वरिष्ठ सहायक, चौकीदार/ सफाईवाला, जूनियर असिस्टेंट के 2 पद और ऑर्डररीज के 3 पद शामिल हैं।

 
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के लिए रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आईटी के पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) और संयुक्त रजिस्ट्रार (कंप्यूटर) के पद के सृजन को मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार का पद निदेशक और संयुक्त रजिस्ट्रार कंप्यूटर्स के आईटी सेवाओं में सिस्टम एक्जीक्यूटिव के लिए लागू वेतनमान में होगा।

 
कैबिनेट ने सहकारी विभाग में कॉन्फैड कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी विभाग में पूर्वी जम्मू कश्मीर सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कोंफेड) के कर्मचारियों के अवशोषण को मंजूरी दे दी।

 
कैबिनेट ने बीओपीईई द्वारा चयनित पटवारियों के लिए दया का मौका अनुमोदित किया
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीओपीईई के चयनित पटवारियों, जो वित्तीय आयुक्त, राजस्व, जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित प्रशिक्षुओं के विभागवार परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं कर सके थे, को एक और मौका देने की मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने राज्य जल नीति वयोजना को मंजूरी दी
 मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य जल नीति और योजना को अपनाया।
जम्मू-कश्मीर राज्य जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के धारा (4) के अनुसार जल नीति और योजना तैयार की गई थी।
मंत्रिमंडल ने नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वन विभाग को सह-चयन करने के लिए कहा था।