कैबिनेट ने नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार सहित कई फैसलों पर लगाई मुहर

देहरादून : देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत प्रति महीने दिए जाने वाले गेहूं और चावल की मात्रा के मूल्य के बराबर राशि अब लाभार्थियों को नगद में दिया जाएगा।

यह योजना एक नवंबर 2017 से शुरू की जाएगी। इसके साथ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित की गई चीनी की मात्रा का भुगतान भी नगद में ही किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के खनिज क्षत्रों को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन करने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में तीन नगर निगमों सहित 35 नगर निकायों की सीमा विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इन निकायों की सीमा में ग्रामीणा आबादी को शामिल किया जाएगा। इसके साथ कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी दे दी है। कौशिक ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियंत्रण वाले तीनों निगमों में दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने को भी अनुमति दे दी है।

कैबिनेट बैठक में उधमसिंह नगर के बाजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए सीङ्क्षलग से प्राप्त 6.072 हेक्टेयर भूमि नि: शुल्क आवंटित करने पर भी मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी और सहकारी क्षेत्र में आवासीय योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा दिए जाने के लिए शासनादेश में संशोधन की अनुमति मिल गई है। इसके साथ कैबिनेट ने राज्य के प्रत्येक जनपदों में जिला खनिज संस्था की स्थापना पर भी मुहर लगा दी है।