Edited By ,Updated: 06 Dec, 2016 10:48 PM
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कैशलैस कांसैप्ट को प्रोमोट तो किया जा रहा है लेकिन लोगों पर पडऩे वाले अतिरिक्त बोझ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया।
चंडीगढ़, (विजय) : चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कैशलैस कांसैप्ट को प्रोमोट तो किया जा रहा है लेकिन लोगों पर पडऩे वाले अतिरिक्त बोझ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। खासकर दुकानदारों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक पेमैंट पर लिया जा रहा 2 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज ग्राहकों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। एडवोकेट अजय जग्गा ने अब इसकी शिकायत चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर के पास की है।
अपनी शिकायत में जग्गा ने कहा है कि कैशलैस कांसैप्ट से ब्लैक मनी को रोकने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन इससे कंज्यूमर्स पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटैक्शन के तहत गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए कि डेबिट कार्ड से होने वाली पेमैंट पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज न वसूला जाए।
फिर चाहे वह चार्ज 2 प्रतिशत हो या फिर कोई अन्य। आर.बी.आई. ने भी इस विषय को गंभीर बताया है जिसमें कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां दुकानदार ट्रांजैक्शन वैल्यू की वसूली कस्टमर्स से करते हैं। आर.बी.आई. द्वारा भी कहा गया है कि अगर इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में कोई कॉस्ट आती भी है तो वह भी कस्टमर्स पर नहीं थोपी जा सकती।