सेना की सुरक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सरकार ने पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से तीनों सेनाओं को सभी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्री अरुण जेतली ने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए तीनों सेनाओं को अपने ठिकानों की चारदिवारी और आस पास सुरक्षा व्यवस्था पर बिना औपचारिक मंजूरी के पर्याप्त पैसा खर्च करने का वित्तीय अधिकार दिया है। 

सेना की सुरक्षा पर रक्षा मंत्रालय सख्त
रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय सैन्य ठिकानों और रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरण और प्रणालियों की खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय के तहत तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना सुरक्षा उपकरणों और प्रणालियों की खरीद तथा निर्माण कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। इस कदम से तीनों सेनाओं के सुरक्षा संबंधी खर्च के अधिकार में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने साथ ही सेनाओं को सुरक्षा संबंधी कार्यों को निश्चित समय में पूरा करने के भी सख्त आदेश दिए हैं।  

पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पर लेनी पड़ती थी मंजूरी
उल्लेखनीय है कि सीमा पार से आए आतंकवादियों ने पिछले वर्ष पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर बड़ा आतंकवादी हमला किया था जिसमें सात जवान शहीद हो गए थे। पिछले काफी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि सेना के जरूरत के अनुरूप हथियारों और गोलाबारूद का भंडार नहीं है और इस संबंध में लगातार मांग उठ रही थी। सेना को इसके लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति तथा रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं होगी। अभी तक पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के लिए सुरक्षा मामलों की समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।