Edited By ,Updated: 03 Dec, 2016 02:25 PM
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की माने तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने तनख्वाह नहीं मिले।
नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की माने तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को इस महीने तनख्वाह नहीं मिले। दरअसल, दिल्ली सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद दिल्ली सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है जिससे सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा नहीं है।
मनीष सिसौदिया ने ट्वीट कर कहा, ' इस महीने नोटबंदी के बाद दिल्ली के बाजारों में कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल होगा।' सिसौदिया ने आगे लिखा, 'ऐसी ही चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाई है।'
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने इसे घोटाला बताते हुए कहा था कि इसके जरिए सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों व आम आदमी को परेशान कर रही है।