प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने में जुटे उप मुख्यमंत्री, बिजली सुधार पर दिया जोर

श्रीनगर : उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ने आज बिजली क्षेत्र के लिए किए गए प्रयासों के सफल कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों के लिए कहा ताकि प्रधानमंत्री के देश के हर गांव को अप्रत्यक्ष बिजली आपूर्ति प्रदान करने का विचार पूरा हो। उपमुख्य मंत्री ने एक पुनरीक्षण बैठक बुलाई जिसमें 11 वीं योजना पुन: डी.डी.यू.जी.जे.वाई. (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति करण योजना)/ डी.डी.यू.जी.जे.वाई. व प्रधान मंत्री के विकास पैकेज (पी.एम.डी.पी) के तहत पीएफए (पावर सभी के लिए) तथा जम्मू-कश्मीर में यूडी, योजनाओं सहित बिजली क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में चर्चा हुई।

बैठक में प्रधान सचिव पी.डी.डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरईसी लिमिटेड, कार्यकारी निदेशक पीजीसीआईएल, कार्यकारी निदेशक डी.डी.जी.जे.वाई., कार्यकारी निदेशक एन.एच.पी.सी, सी.ई.ओ. आर.ई.सी. पी.डी.सी.एल., प्रबंध निदेशक जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम, विकास आयुक्त विद्युत, सचिव तकनीकी पी.डी.डी., चीफ  इंजीनियर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा राज्य में बिजली क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों की योजना निर्धारित है और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा ताकि राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जा सके। उन्होंने गैर विद्युतीकृत गांवों और क्षेत्रों को भी आवश्यक उर्जा प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा।

फास्ट ट्र्रैक नीति अपनाने को कहा
डॉ सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को उदारवादी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं और अब यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग ठीक से किया गया है और जो भी इस योजना में कवर किया गया है, निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं राज्य में गैर-बाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में एक खेल परिवर्तक होगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में बिजली की ट्रांसमिशन और उत्पादन सुनिश्चित किया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों व परियोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी एजेंसियों (पीआईए और पीएमए) को नियमित बैठकों का आयोजन करने के लिए कहा ताकि 11 वीं योजना, डीडीयूजीजेवाई, पीएमडीपी, पीएफए और यूडीवाई के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया ठीक से निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि वे फास्ट ट्रैक के आधार पर पूरा होगें और यदि कोई बाधा हो तो उसे हटाया जा सकता है।