रेलवे स्टेशनों और हवाईअड्डों पर दिव्यांगों की पहुंच आसान होगी

नई दिल्ली: देश के सभी घरेलू हवाई अड्डों और आधे रेलवे स्टेशनों पर मार्च 2018 तक दिव्यांगों की पहुंच आसान हो जाएगी।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग की संसदीय सलाहकार समिति की आज यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दस प्रतिशत सरकारी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को भी मार्च 2018 तक दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 

इस दौरान सांकेतिक भाषा के 200 दुभाषियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकारी समाचार चैनलों के कम से कम 25 प्रतिशत कार्यक्रमों का सांकेतिक भाषा में अनुवाद होगा। राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को जुलाई 2018 तक दिव्यांगों की पहुंच आसान बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार कर ली जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार की 50 प्रतिशत वेबसाइटों को मार्च 2017 तक कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी दस्तावेजों को मार्च 2018 तक इस वर्ग के हिसाब से तैयार किया जाएगा।