दंड विधियां विधेयक पर विचार के लिए बढ़ाया गया समय

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में दंड विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार के लिए प्रवर समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। बजट सत्र के प्रथम दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत(मौखिक रूप) से पारित कर दिया गया।

इस मामले में भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार इस बारे में अध्यादेश को वापस ले चुकी है लिहाजा अब विधेयक पर विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपने का कोई मतलब नहीं रहता।

कटारिया ने कहा कि विधानसभा में यह विधेयक पारित नहीं हुआ है लेकिन प्रवर समिति के विचाराधीन है। प्रवर समिति को इस पर विचार का समय दिया गया था जिसे 42 दिन हो गए हैं लिहाजा समय बढ़ाना जरुरी है।

उन्होंने कहा कि प्रवर समिति इस विधेयक को हर दृष्टि से परखेगी। इससे पहले सरकारी उपमुय सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के समय महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा विधेयक ला चुकी है। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को लेकर संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की तिवाड़ी के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रवर समिति को विचार के लिए समय बढ़ाने पर तिवाड़ी ने इसे काला कानून बताते हुए सदन से बर्हिगमन किया।