बसों की खरीद मामले में सरकार ने दिये जांच के आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के समय हुए घोटाले कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य परिवहन निगम के लिए खरीदी गई मानक के विपरीत बसों के मामले में त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार ने जांच समिति का गठन करने का फैसला किया है।

इस मामले की जांच एक उच्चस्तरीय समिति करेगी। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री व हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने नैनीताल में कहा कि एक उ‘चस्तरीय समिति इस मामले की जांच करेगी और पाए गए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमालय दिवस के मौके पर नैनीताल में शिरकत करने आए परिवहन मंत्री ने नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन बसों में कलपुर्जे और टायरों के जल्द खराब होने की शिकायतें मिली हैं।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान पिछले साल जुलाई में 100 करोड़ के मूल्य की 483 यूरो-3 बसें खरीदी गई थीं। केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यूरो-4 बसें खरीदी जानी चाहिए थी। यह मामला उस समय दब गया था लेकिन भाजपा के सत्ता में आते ही यह फिर तूल पकड़ रहा है।

परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन निगम के कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने उनसे मुलाकात कर बसों की खरीद में गड़बड़ी होने का आरोप लगाकर मामले की जांच कराने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि इन बसों में लगातार तकनीकी खराबी आ रही है। पुराने टायरों का मामला सामने आ चुका है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के सचिव को इस मामले में एक समिति का गठन करने के लिए कहा गया है। जांच समिति का जल्द ही गठन कर दिया जाएगा। यह समिति अविलंब ही जांच रिपोर्ट सौंप देगी। इसके बाद जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भविष्य में परिवहन विभाग में ऐसी गड़बडिय़ां न हों उसके लिए एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इससे पहले आर्य ने हिमालय दिवस पर सरकार की ओर से आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि हिमालय संरक्षण व संवद्र्धन के लिए स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास की योजनाएं बननी चाहिए। जिससे पहाड़ों व हिमालय के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।