वर्ष 2022 तक सबको आवास का वायदा दिवास्वप्न: गहलोत

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Monday, July 24, 2017-10:40 PM

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपानीत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का वायदा किया है, जो एक दिवास्वप्न है। गहलोत ने कहा कि इस दिशा में योजनाबद्ध एवं समयबद्धता के साथ कोई कार्यक्रम तय नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का कार्य निजी क्षेत्र के बिल्डरों के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसका लाभ कमजोर, अल्प एवं मध्यम वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भी आमजन के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवारों के आवास की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर पर सबसे बडी आवास योजना लागू की गई, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने कहा कि संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 जून, 2011 को बांसवाड़ा में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' को लागू किया। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 3400 करोड़ रूपए का ऋण जुटाया और इंदिरा आवास योजना को सम्मिलित करते हुए 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

गहलोत ने कहा कि इस सर्ववृह्द योजना में सितंबर, 2013 तक साढे चार लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य में स्वीकृत आवासों में से 1.60 लाख से अधिक आवास अभी भी निर्माणाधीन हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने इस योजना को भी अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की तरह ठप कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपानीत केन्द्र सरकार द्वारा विकास के बढ़-चढ़कर दावे किए जा रहे हैं और आमजन को अच्छे दिन आने की तरह ही सबको आवास का स्वप्न दिखाया जा रहा है जबकि धरातल पर एेसा कुछ नहीं है। 

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