कर्नाटक सरकार में मंत्री की पत्नी का विवादित वीडियो वायरल

Edited By ,Updated: 26 Nov, 2015 06:24 PM

karnataka minister s wife objectionable video viral

भाजपा ने एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कनार्टक के समाज कल्याण मंत्री अंजनैया की बर्खास्तगी की मांग करते ...

बेंगलुरू : भाजपा ने एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कनार्टक के समाज कल्याण मंत्री अंजनैया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए आज विधानसभा में हंगामा किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में मंत्री की पत्नी रिश्वत लेते हुए नजर आ रही हैं।  हंगामे के बीच सरकार दो विधेयकों को सदन से पारित कराने में कामयाब रही। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने यह मुद्दा उठाया और मंत्री के विरुद्ध बिना कोई कार्रवाई किए बिना इस मामले को अपराध जांच विभाग को सौंपने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया।  
 
एक मशहूर कन्नड़ टीवी चैनल पर इसी महीने प्रसारित एक वीडियोक्लिप में एक व्यक्ति समाज कल्याण मंत्री अंजनैया के घर में उनकी पत्नी के सामने एक मेज पर नोटों का गड्डी रखते हुए कथित रूप से नजर आ रहा है। चैनल ने दावा किया कि यह सात लाख रुपए हैं जो किसी खास जिले में सात करोड़ रुपए की निविदा की कथित मंजूरी के लिए दिए गए। सरकार को घेरने की चेष्टा करते हुए भाजपा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और अंजनैया की बर्खास्तगी के लिए उनके हस्तक्षेप की मंाग की। शेट्टार ने कहा कि चूंकि स्टिंग में मंत्री के परिवार की करीबी सदस्य सदस्य शामिल हैं अतएव अंजनैया के खिलाफ भी संदेह पैदा होता है, एेसे में जबतक वह पाक साफ नहीं हो जाते, तबतक उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए।  
 
उद्योग मंत्री आर वी देशपांडे ने कहा कि यह मामला जांच के लिए सीआईडी के सामने है। अध्यक्ष के थिमप्पा ने कहा कि सराकर ने सीआईडी को जांच सौंप दी है एेसे में विधानसभा में उस पर चर्चा उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसपर भाजपा सदस्यों ने कहा कि सीआईडी के पास लंबित होने के बावजूद कई मुद्दों पर पहले चर्चा हो चुकी है और यह आयोग तो है नहीं, एेसे में चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की चुप्पी पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के खिलाफ सीआईडी जांच मामले की लीपापोती के लिए है।  एक बार कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई लेकिन दोबारा शुरू होने पर भी हो हंगामा होता रहा। इसके बीच सरकार दो विधेयक पारित कराने में सफल रही जिसमें कर्नाटक पंचायत राज (दूसरा संसोधन)विधेयक , 2015 शामिल है । 

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