मोदी के कैश लैस मिशन को जमीन पर उतारने की तैयारी

जम्मू : जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैश लैस भारत मिशन को जमीनी स्तर पर लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य, मंडल, जिला एवं ब्लॉकचार स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है जो नियमित तौर पर मॉनीटरिंग करके मनरेगा जैसी योजनाओं के भुगतान को पूरी तरह डिजीटल करके कैश लैस बनाना सुनिश्चित करेंगी।
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव खुर्शीद अहमद द्वारा वीरवार को जारी सरकारी आदेश 405-जी.ए.डी. के अनुसार ‘लैस कैश - कैश लैस भारत मिशन’ के तहत राज्य, मंडल, जिला व खंड स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समिति का चेयरमैन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का प्रशासनिक सचिव होगा, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक सचिव, सी.ए.पी.डी. विभाग के प्रशासनिक सचिव, व्यावसायिक कर विभाग के आयुक्त, आबकारी विभाग के आयुक्त, पंचायत निदेशक, एस.आर.एल.एम. के मिशन डायरैक्टर, आई.डब्ल्यू.एम.पी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण स्वच्छता निदेशक, मनरेगा के सदस्य सचिव, एन.आई.सी. के राज्य सूचना अधिकारी, आई.एम.पी.ए. के प्रशिक्षण निदेशक, राज्य स्तरीय बैंक समिति के प्रतिनिधि और मनरेगा के स्टेट एम.आई.एस. नोडल ऑफिसर सदस्य के तौर पर समिति में शामिल होंगे। इस समन्वय समिति की बैठक हर माह होगी, जिसमें मंडल स्तरीय समन्वय समितियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा तमाम योजनाओं में डिजीटल एवं कैश लैस भुगतान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

मंडल स्तरीय समितियां गठित
राज्य के जम्मू एवं कश्मीर दोनों मंडलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें सी.ए.पी.डी. विभाग के संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, एस.आर.एल.एम. के अतिरिक्त मिशन डायरैक्टर, ग्रामीण स्वच्छता उप निदेशक, बी.एस.एन.एल. के प्रतिनिधि, दोनों मंडलों में राज्य स्तरीय बैंक समितियों के प्रतिनिधि, आई.ई.सी. कंसल्टैंट, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति की बैठक भी महीने में एक बार होगी, जिसमें राज्य स्तरीय समन्वय समिति के निर्देशों को लागू करने एवं विभिन्न योजनाओं में डिजीटल भुगतान की समीक्षा करने के साथ-साथ जिला स्तरीय समन्वय समितियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। जिला स्तरीय पर गठित समन्वय समिति की अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त करेंगे, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, सहायक आयुक्त (विकास), मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, नापतोल विभाग के सहायक नियंत्रक, सी.डी.पी.डी. विभाग के सहायक निदेशक और जिला स्तरीय बैंक समिति के चेयरमैन शामिल होंगे। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें महीने में दो बार होंगी, जिसमें मंडल स्तरीय समिति के निर्देशों के अनुसार जिले में हुए डिजीटल भुगतान की समीक्षा के अलावा सहायक आयुक्त (विकास) द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य गतिविधियों पर हुए खर्च का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

सहायक आयुक्त चेयरमैन
खंड स्तरीय समन्वय समिति में सहायक आयुक्त (विकास) चेयरमैन होंगे, जबकि आई.सी.डी.एस. के कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जोनल शिक्षा अधिकारी, संबंधित खंड के खंड विकास अधिकारी, सरकारी स्कूलों के मुखिया, खंड स्तरीय बैंक समिति के प्रतिनिधि और जिला एम.आई.एस. नोडल ऑफिसर सदस्य होंगे। इस समिति की बैठकें महीने में दो बार होंगी, जिसमें तमाम एजैंसियों के साथ तालमेल से प्रशिक्षण कैलेंडर, बैंक एकाऊंट, रिकार्ड, प्राप्त राशि का ऑडिट और यही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।