मोदी सरकार ने राहुल की योजना को पटरी से उतारा, इमारतें खाली करने का नोटिस दिया

नेशनल डेस्कः बेशक राहुल गांधी फरवरी से 24 अकबर रोड स्थित पार्टी के मुख्यालय में ‘ओपन दरबार’ लगाने की योजना बना रहे हैं मगर मोदी सरकार की अपनी अलग ही योजना है और वह अगले तीन महीनों के भीतर पार्टी को 24 अकबर रोड मुख्यालय और अन्य इमारतों से बाहर करना चाहती है। आवास पर कैबिनेट समिति (सी.सी.ए.) ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) को अंतिम नोटिस भेजा है कि वह दो बंगलों और इसके साथ ही यूथ कांग्रेस द्वारा कब्जाई गई 5 रायसीना रोड पर स्थित इमारत भी खाली करे। नोटिस में चाणक्यपुरी में एक आवासीय मकान भी खाली करना शामिल है। ए.आई.सी.सी. 1976 के बाद से टाइप 8 बंगलों पर कब्जा किए हुए है। सी.सी.ए. ने स्मरण कराया है कि पहला नोटिस 2015 में दिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राजनीतिक पार्टियों को लुटियन बंगला जोन क्षेत्र से इमारतें खाली कराने का आदेश जारी करने के बाद भी कई बार इनको समय दिया गया।

कांग्रेस, भाजपा, बसपा और अन्य वैसी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को अपने पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं। कांग्रेस को कोटला रोड पर 2 एकड़ का प्लाट दिया गया है। वहां निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है मगर यह निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब मोदी सरकार शीघ्र से शीघ्र ए.आई.सी.सी. को इमारत से बाहर करने पर वचनबद्ध है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कोटला रोड पर इमारत को पूरा होने में अभी एक वर्ष और लगेगा। शहरी विकास मंत्रालय 24 अकबर रोड बंगला प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके साथ ही वह 5 रायसीना रोड बंगला भी शीघ्र खाली करवाना चाहती है और यह भी कहा है कि बंगला खाली न करने पर उन पर भारी जुर्माना क्यों न थोपा जाए। आवास पर कैबिनेट समिति में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेतली, नितिन गडकरी, आनंद कुमार और हरदीप पुरी शामिल हैं।