स्वतंत्रता दिवस के बाद हो सकता है मोदी के 'मंत्रिमंडल' का विस्तार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jul, 2017 09:29 PM

modi will expand the cabinet after 15th

पहले मनोहर पार्रिकर और अब वेंकैया नायडू के इस्तीफे के बाद से ही मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

नई दिल्लीः पहले मनोहर पार्रिकर और अब वेंकैया नायडू के इस्तीफे के बाद से ही मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एेसे में अब 15 अगस्त के बाद मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसके साथ ही कई नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले से भाषण के बाद 17 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कुछ नए लोगों को तवज्जो मिलने की संभावना है, वहीं उन राज्यों का भी ख्याल रखा जाएगा, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही हाल ही में एनडीए में शामिल हुए जदयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावना है। 

वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वेंकैया नायडू मोदी कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नायडू के पास तीन मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। तीनों मंत्रालयों को अतिरिक्त प्रभार देने की संभावना कम ही लग रही है।

गौरतल है कि अरुण जेटली पहले से वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इसी साल मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने से रक्षा मंत्री का पद खाली हुआ था। वहीं पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का निधन होने से हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हर्षवर्धन पहले से विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं।

माना जा रहा है कि मोदी सरकार का नया विस्तार मानसून सत्र के बाद 17 अगस्त को हो सकता है। इससे पहले साल 2014 में पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था।
जिसमें 21 चेहरों को शामिल किया गया था। पिछले साल जुलाई में भी कैबिनेट में फेरबदल कर स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था और स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय भेज गया।

अब एक बार फिर पीएम मोदी को जिम्मेदारी देने के लिए नए चेहरे तलाशने होंगे। गुजरात और हिमाचल पदेश में अगले चार से पांच महीने में चुनाव है और दो सालों के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई अहम राज्यों मे चुनाव होना है।

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