जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र: पहले दिन नैकां ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन

जम्मू: आज से शुरू हुए राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्य विपक्षी दल नैशनल कांफ्रैंस (नैकां) द्वारा राज्यपाल एन.एन.वोहरा को सौंपे गए एक ज्ञापन में राज्य की अलग संवैधानिक पहचान के अलावा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, मानवाधिकार हनन, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर उन्हें अपनी चिंतओं से अवगत करवाया है। मीडिया के लिए जारी की गई ज्ञापन की प्रति में कहा गया है कि राज्य की मौजूदा सरकार राज्य को ऐसे कुशासन की ओर लेकर जा रही है जहां राज्य की अपनी अलग पहचान समेत इसकी संवैधानिक स्थिति के लिए खतरा पैदा हो गया है तथा संविधान की धारा 370 तथा अनुच्छेद 35ए के तहत राज्य की विशेष स्थिति की रक्षा करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है।

 वहीं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञापन में कहा गया है कि राजनीतिक स्तर पर पैदा हुए खालीपन के नतीजे में राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति समेत अर्थव्यवस्था तथा विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं मानवाधिकारों के हनन तथा आतंक निरोधी अभियानों के दौरान होने वाली आम नागरिकों की मृत्यु को लेकर ज्ञापन में कहा गया है कि बार-बार सयंम बरतने तथा ऐसा मामलों में उत्तदायित्व ठहराए जाने संबधी किए जाने वाले दावों के बावजूद सरकार इस मोर्चे पर भी नाकाम रही है। 

समस्याओं से निपटने में विफल सरकार
राज्य में बेराजगारी की समस्या से निपटने में भी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए नैंका द्वारा सरकार द्वारा प्रशासन के मामलों में भी असमंज की स्थित में रहने की बात करते हुए कहा गया है कि इसके नतीजे में पनपे भ्रष्टाचार,भाई-भतीजावाद तथा कुशासन के कारण आम लोगों का सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। सरकार पर रंगराजन कमेेटी की रिर्पोट के आधार पर बिजली परियोजनाओं को वापिस लिए जाने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने, राज्य के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति न कर पाने तथा राज्य के पर्यटन व्ययसाय को धराशाई होने से बचाने के लिए कोई सकारात्मक उपाय न करने पर भी नैंकां द्वारा ज्ञापन में चिंता जताई गई है।