पंचायतों का हक मार रही है नीतीश सरकार : भाजपा

पटना : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पंचायतों का हक मारने का आरोप लगाते हुये कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र की ओर से राज्य के पंचायतों के लिए दी गई 1,571 करोड़ रुपये को नीतीश सरकार अभी तक पंचायतों को नहीं भेज पाई है। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने यहां कहा कि केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के पंचायतों के लिए पिछले साल 21 दिसम्बर को पहली किस्त के तौर पर 1,571 करोड़ रुपये निर्गत किया था लेकिन नीतीश सरकार यह राशि आज तक पंचायतों को नहीं भेज पाई है।

मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद पिछले दो वित्त वर्षों से एक पैसा भी पंचायतों को नहीं दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि पंचायत, ग्राम कचहरी और नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निर्धारित भत्ते का भुगतान उनके शपथ ग्रहण करने के आठ महीने बाद भी नहीं किया जा सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनप्रतिनिधियों का हक मारकर पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया है।