Edited By ,Updated: 26 Sep, 2016 02:44 PM
कावेरी जल विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में अब कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश काे मानने से इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली: कावेरी जल विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में अब कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश काे मानने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 21 से 27 सितंबर तक तमिलनाडु के लिए रोजाना 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन कर्नाटक सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट से इस फैसले में संशोधन करने का आग्रह किया है।
पानी छोड़ने में असमर्थ कनार्टक
कनार्टक सरकार की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि उसके जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है इसलिए वह अदालत के आदेश के अनुरूप पानी छोड़ने में असमर्थ है। तीन दिन पहले कर्नाटक विधानसभा के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि पानी का उपयोग सिर्फ पेयजल की जरूरतों के लिए होगा और इसे किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं दिया जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने जवाब में कहा था कि यह असंभव परिस्थिति पैदा हो गई है, जहां अदालती आदेश का पालन संभव नहीं है।