Edited By ,Updated: 19 Apr, 2017 04:03 PM
सरकार ने आज कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश से कोई नयी स्थिति पैदा नहीं हुई है और इसके मद्देनजर किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश से कोई नयी स्थिति पैदा नहीं हुई है और इसके मद्देनजर किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेतली ने आज यहां संवाददाताओं द्वारा इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर कहा कि यह मामला 1993 से किसी न किसी रूप में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से कोई नयी स्थिति पैदा नहीं हुई है। पहले से जो स्थिति है, वही चलेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम इस मामले में आए हैं वे पहले उप प्रधानमंत्री और मंत्री रह चुके हैं।
आडवाणी का नाम टाल गए जेतली
एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम इस मामले में आने के बारे में पूछने जाने पर जेतली ने कहा कि यदि मामला दर्ज होने भर से पद छोडऩे का मानदंड लागू किया जाए तो कांग्रेस का कोई नेता और मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं बचेगा। यह पूछे जाने पर कि इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल है और यदि सरकार उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहे तो क्या न्यायालय का आज का आदेश इसमें आड़े आ सकता है, जेटली ने इसका जवाब यह कहते हुए टाल दिया कि यह काल्पनिक प्रश्न है।
आडवाणी, जोशी, उमा के खिलाफ चलेगा मुकदमा
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित 12 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।