Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 11:45 PM
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि उच्च न्यायालय के 600 से अधिक न्यायाधीशों में से केवल 73 महिलाएं हैं, वहीं उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं। विधि राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ताजा आंकड़ों के हवाले से...
नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि उच्च न्यायालय के 600 से अधिक न्यायाधीशों में से केवल 73 महिलाएं हैं, वहीं उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश हैं। विधि राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ताजा आंकड़ों के हवाले से कहा कि एक मार्च को देश के 24 न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 673 है। उन्होंने कहा कि इस तरह से उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों में से 10.85 प्रतिशत महिलाएं हैं।
उच्चतम न्यायालय में कार्यरत 24 न्यायाधीशों में से एक महिला जज हैं। मंत्री के जवाब के अनुसार 73 महिला न्यायाधीशों में से बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों में 11-11 न्यायाधीश हैं और 10 महिला न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय में हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में उच्च न्यायपालिका में किसी जाति, वर्ग या व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है।