बड़े नोटों पर पाबंदी एक पहेली, इससे नहीं निकलेगा काला धन : चिदम्बरम

Edited By ,Updated: 10 Nov, 2016 08:08 AM

p  chidambaram

कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने 2000 के नए नोट जारी करने का फैसला किया है जबकि 500 और 1000 के बड़े नोटों पर पाबंदी लगा दी है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने 2000 के नए नोट जारी करने का फैसला किया है जबकि 500 और 1000 के बड़े नोटों पर पाबंदी लगा दी है। यह एक पहेली है। इससे अर्थव्यवस्था से काले धन को खत्म करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम ने कहा कि 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाने से काले धन पर अंकुश नहीं लगेगा क्योंकि अनगिनत काले धन से सोना खरीदा जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट जारी करने का फैसला क्यों किया, यह मेरे लिए एक पहेली है। उन्होंने कहा कि 1978 में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था जो सफल नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा कि हम काले धन पर लगाम लगाने के सरकार के उद्देश्य का समर्थन करते हैं लेकिन जो तरीका अपनाया गया है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार नोटों की अदला-बदली के काम को तेजी व प्रभावी ढंग से निपटाए ताकि आम आदमी को परेशानी न हो। चिदम्बरम की यह टिप्पणी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी पर किए गए प्रहार के बाद आई। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं, जो करंसी नोटों पर पाबंदी लगने से परेशान होंगे।

सरकार द्वारा गत मंगलवार शाम को अचानक लिए गए इस फैसले से देश भर में हड़कम्प मच गया और व्यापक भ्रांतियां पैदा हो गईं जिससे बैंकों और ए.टी.एम्स पर बड़ी-बड़ी लाइनें लग गईं। सरकारी फैसले के तहत ए.टी.एम. से वीरवार से 500 और 2000 के नए नोट मिलेंगे। लोग 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा करवा सकते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार के इस फैसले से वे लोग आहत होंगे जो देश की बुनियादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं जैसे किसान, छोटे व्यापारी और दैनिक वेतन भोगी जिनकी आय पूरी तरह वैध है।

जेतली ऑन चिदम्बरम
वित्त मंत्री रहते पी. चिदम्बरम ने काले धन पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए थे। किसी को असुविधा का बहाना बनाकर काले धन को खुलेआम नहीं चलने दिया जा सकता। बैंक में ज्यादा पैसे जमा करवाए जाने पर आयकर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।                                               - अरुण जेतली, वित्त मंत्री

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