रमन सिंह सरकार के कद्दावर मंत्री की पत्नी सरकारी जमीन बनवा रही आलीशान रिसॉर्ट !

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 08:19 PM

raman sarkar s minister charged with corruption

रमन सिंह सरकार के कद्दावर मंत्री की वजह पूरी सरकार की खूब फजीहत हो रही है।

छत्तीसगढ़ः रमन सिंह सरकार के कद्दावर मंत्री की वजह पूरी सरकार की खूब फजीहत हो रही है। विवाद इतना बड़ा है कि खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर रिसॉर्ट बनवाने का आरोप लगा है। ये जमीन वन विभाग की है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वन विभाग की 4.12 एकड़ जमीन पर बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सविता अग्रवाल और उनके बेटे रिसॉर्ट बनवा रहे हैं।


छत्तीसगढ़ में सिरपुर इलाके के पास श्याम वाटिका नाम के इस रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आदित्य श्रीजान प्राइवेट लिमिटेड और पूर्व वंजिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इस रिसॉर्ट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन दोनों कंपनियों में मंत्री बृजमोहन की पत्नी सरिता और बेटे डायरेक्टर हैं। खबरों के मुताबिक सरिता अग्रवाल ने 12 सितंबर 2009 को वन विभाग की 4.12 हेक्टेयर जमीन को कुल 5,30,600 रुपये में खरीदा था।

उधर, आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, ये जमीन एक किसान विष्णु राम साहू की थी, जिन्होंने साल 1994 में पब्लिक वेलफेयर के लिए तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को दान दिया था। बाद में वह जमीन वन विभाग को ट्रांसफर कर दी गई। नौ साल बाद 22.90 लाख रुपये इस जमीन में पेड़ लगाने पर खर्च किए गए थे।

बृजमोहन अग्रवाल 1990 से अब तक रायपुर से विधायक हैं। वो अभी छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार में एग्रीकल्चर, जल संसाधन और धार्मिक ट्रस्ट मंत्री हैं। जब उनकी पत्नी ने जमीन खरीदी थी तो वो शिक्षा, लोक निर्माण, संसदीय कार्य, पर्यटन और संस्कृति मंत्री थे। वहीं, मामले के तूल पकड़ते ही मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने मुख्य सचिव और कलेक्टर को पूरे मामले की जांच कर स्थति स्पष्ट करने को कहा है।  

लगातार हो रही थीं शिकायतें

साल 2015 में महासमुंद जिले के किसान मजदूर संघ के सदस्य ललित चन्द्र साहू ने जिला कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल और तत्कालीन रायपुर कमिशनर अशोक अग्रवाल को पत्र लिख कर मामले को उठाया। सितंबर 2009 में खरीदी गई इस जमीन के बारे में रमन सिंह सरकार के कई अधिकारियों ने भी सवाल उठाए थे।

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