आम जनता भी लगा सकेगी अपनी छतों पर सोलर पैनल, 2 दिसम्बर तक अपलोड होगी सारी डिटेल

Edited By ,Updated: 11 Nov, 2016 08:24 AM

solar panel

शहर को मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन सोसायटी (क्रेस्ट) ने अब एक नया प्रयास शुरू किया है।

चंडीगढ़(विजय) : शहर को मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टैक्नोलॉजी प्रोमोशन सोसायटी (क्रेस्ट) ने अब एक नया प्रयास शुरू किया है। क्रेस्ट ने अब उन कंपनियों को आगे आने का मौका दिया है जो सोलर मैन्यूफैक्चरिंग और सप्लाई का काम कर रही हैं। इन कंपनियों को चंडीगढ़ में 1 से लेकर 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि इसमें मुख्य फोकस शहर के प्राइवेट घरों पर ही रहेगा। क्रेस्ट ने टैंडर जारी कर कंपनियों को जुडऩे के लिए कहा है। अगर रैजीडैंट्स को एम.एन.आर.ई. से मिलने वाली सब्सिडी हासिल करनी है तो उन्हें क्रेस्ट द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों से ही सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना होगा। लाभार्थियों को किसी भी एक कंपनी से टाइअप करने की पूरी आजादी होगी। कंपनियां भी अपनी टैक्नीकल डिटेल वैबसाइट में अपलोड कर सकेंगे। जिसमें सिस्टम/उपकरण और कीमत शामिल होगी। यह डिटेल 2 दिसम्बर तक अपलोड की जा सकेगी। 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लोग अपनी छतों पर लगा सकेंगे। यह निर्भर करेगा छत के साइज पर। इसमें कितना खर्चा आएगा, यह जानकारी जल्द ही क्रेस्ट द्वारा अपनी वैबसाइट में अपलोड की जाएगी। 

 

दरअसल हाल ही में ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (जे.ई.आर.सी.) ने चंडीगढ़ के लिए नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी को अप्रूवल दी थी। इसके तहत शहर में विभिन्न कैपेसिटी के रूफटॉप सोलर फोटोवॉल्टिक पावर प्रोजैक्ट्स लगाए जाने हैं। ये घरों, इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल/ प्राइवेट/ सरकारी बिल्डिंग, वेयरहाऊस और इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जा रहे हैं इसलिए स्टेट नोडल एजैंसी के तौर पर काम कर रही क्रेस्ट ने कंपनियों को सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है। जिस तरह से घर और संस्थान सोलर के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए प्रशासन का दूसरा टारगेट भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। क्रेस्ट की प्लानिंग है कि 1 साल भीतर शहर की 2000 छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं। क्रेस्ट ने रैजीडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन को साथ लेकर चलने का भी फैसला लिया है। सबसे अधिक सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने वाली आर.डब्ल्यू.ए. को 1 लाख रुपए का ईनाम दिया जाएगा।

 

इसलिए पड़ी जरूरत :
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी (एम.एन.आर.ई.) ने चंडीगढ़ प्रशासन को 2022 तक 50 मेगावॉट सोलर एनर्जी जैनरेट करने का टारगेट दिया है। जिसे पूरा करने के लिए इन दिनों प्रशासन लगातार नई बिल्डिंग्स की छतों की तलाश कर रहा है। यही वजह है कि अब प्राइवेट घरों के ऑनर्स को सोलर पैनल लगाने के लिए ज्यादा भटकना न पड़े इसके लिए खुद कंपनियों की पूरी जानकारी देने की तैयारी की जा रही है। 

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