जल्लीकट्टू पर अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार, केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्र ने तेजी से कदम उठाते हुए आज रात जल्लीकट्टू से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देकर तमिलनाडु सरकार के इसकी उद्घोषणा करने का रास्ता साफ कर दिया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पिछले चार दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण कामकाज ठप हो गया और इस कोशिश से विरोध प्रदर्शनों के रूकने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आे पनीरसेल्वम को आश्वासन देने के बाद गृह, विधि और पर्यावरण मंत्रालयों ने राज्य के मसौदा अध्यादेश की समीक्षा की और संशोधन को मंजूरी दी जो ‘‘प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों’’ की सूची से सांड़ों को गैर अधिसूचित कर देगा।

इससे सुनिश्चित होगा कि पशु कू्ररता निरोधक अधिनियम के प्रावधान सांड़ों पर लागू नहीं होंगे।  गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अध्यादेश राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया और सीधा राज्य सरकार के पास भेज दिया गया।

तमिलनाडु के मंत्रिमंडल की अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए कल सुबह बैठक करने और उद्घोषणा के लिए इसे सिफारिश के लिए राज्यपाल विद्यासागर राव के पास भेजने की संभावना है। राव महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और वह कल सुबह चेन्नई पहुंच रहे हैं।

जल्लीकट्टू सांड़ों को काबू में करने का लोकप्रिय खेल है जो सालों से पोंंगल के दौरान तमिलनाडु में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। केंद्र का यह कदम तमिलनाडु में छात्रों, युवाओं एवं दूसरे वर्गाें द्वारा बुलाए गए बंद और विरोध प्रदर्शन से राज्य में आम जनजीवन ठप होने के बाद उठाया गया। जल्लीकट्टू के केंद्र अलंगनल्लूर और दूसरी जगहों पर पारंपरिक खेल के तत्काल आयोजन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।