ऑफ द रिकॉर्डः श्री दरबार साहिब को कोई GST राहत नहीं

नेशनल डेस्कः पार्टी वफादारियों से ऊपर उठकर पंजाब के सांसदों ने कड़ा रोष व्यक्त किया और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली से मिलकर मांग की कि श्री दरबार साहिब, दुग्र्याणा मंदिर, रामतीर्थ मंदिर के लिए प्रसाद व लंगर हेतु की जाने वाली खरीदारी पर जी.एस.टी. रद्द किया जाए लेकिन जेतली इस अनुरोध पर तनिक भी विचलित नहीं हुए। जेतली को बताया गया था कि पंजाब सरकार पहले ही दरबार साहिब के लंगर पर लगने वाले जी.एस.टी. में से अपना हिस्सा माफ  कर  चुकी  है  और  अब  केन्द्र  सरकार  को  भी  ऐसी  ही उदारता दिखानी चाहिए। जी.एस.टी. केवल 2 चीजों चीनी और घी पर ही लगता है जबकि शेष खाद्य पदार्थों गेहूं, सब्जियों इत्यादि पर कोई जी.एस.टी. नहीं लगाया जाता।

लेकिन जेतली ने अकाली सांसद नरेश गुजराल को स्पष्ट किया कि यदि एक धार्मिक स्थान को एक बार ऐसी राहत प्रदान कर दी गई तो देश भर में हजारों अन्य धर्म स्थलों से ऐसी मांगें उठनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दरबार साहिब के दरवाजे सभी धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए खुले हैं और लाखों लोगों को हर रोज यहां व देश भर के अन्य गुरुद्वारों में लंगर छकाया जाता है। यदि जी.एस.टी. हटा लिया गया तो ये टैक्स चोरी और धनशोधन का केन्द्र भी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं और इसे केन्द्रीय बजट के वित्तीय प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। केवल दरबार साहिब के मामले में जी.एस.टी. रिफंड 20 करोड़ बनेगा और इसी तरह के अन्य धार्मिक स्थलों को दिया जाने वाला रिफंड सैंकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।