CM बनने के बाद पहली बार बोले बिप्लव, त्रिपुरा को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 04:04 PM

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त्रिपुरा के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त, गतिशील और पारदर्शी सरकार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। राज्य में 25 साल के वाम शासन के बाद भाजपा नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि उनकी...

अगरतला: त्रिपुरा के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त, गतिशील और पारदर्शी सरकार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। राज्य में 25 साल के वाम शासन के बाद भाजपा नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार औद्योगिकीकरण के लिए अनुकूल माहौल बनाने के अलावा राज्य की जनजाति आबादी को सभी तरह की मदद देना चाहती है। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मुहैया कराना उनका लक्ष्य है और पहले कदम के तौर पर उन्होंने नोटबंदी की।’’

9 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देव ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य भी त्रिपुरा में भ्रष्टाचार मुक्त, गतिशील और पारदर्शी सरकार मुहैया कराना है ताकि विकास का फायदा जमीनी स्तर तक पहुंच सके। हम हमेशा याद रखते हैं कि यह सरकार लोगों की है।’’ राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के माकपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई जानता है कि अतीत में प्रत्येक चुनाव के बाद क्या होता था। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता।’’

बिप्लव के इंटरव्यू की खास बातें

  • मैंने पुलिस से शांति बनाए रखने को कहा है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें पूरी छूट दी है।’’
  • पूर्वोत्तर के राज्य में 90 प्रतिशत से ज्यादा साक्षरता दर होने के बावजूद बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हैं और औद्योगीकरण हुआ नहीं। राज्य सरकार अब कौशल विकास पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी ताकि युवाओं को केंद्र के स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार मिल सके।
  • अगर आप गुजरात को देखें तो वहां दो प्रतिशत से कम लोग बेरोजगार हैं क्योंकि उनका स्वरोजगार है और उन्होंने कौशल हासिल किया है।’’
  • हमारी सरकार पर्यटन को विकसित करना चाहती है और इससे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे।
  • भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी की ओर से त्रिपुरा के कुछ इलाके को मिलाकर अलग राज्य की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) से दो मंत्री हैं और जनजाति कल्याण विभाग भी उनमें से एक के पास है।
  • जनजातियों के विकास के लिए उन्हें काम करने दें और मैं हमेशा उनकी मदद करूंगा।

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