उत्तराखंड सरकार पर फिर संकट के बादल!

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने वाली प्रोग्रैसिव डैमोके्रटिक फ्रंट (पी.डी.एफ.) के प्रमुख मंत्री प्रसाद नैथानी ने राज्य की कांग्रेस इंचार्ज अम्बिका सोनी से राज्य के कांग्रेस प्रमुख किशोर उपाध्याय को पद से हटाने के लिए कहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो पी.डी.एफ. कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लेगी। नैथानी की इस धमकी से हरीश रावत सरकार एक बार फिर से संकट में दिख रही है। इस बीच उपाध्याय ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है कि 2017 में होने वाले वि.स. चुनावों के लिए पी.डी.एफ. अपना स्टैंड साफ  करे। उन्होंने पार्टी इंचार्ज सोनी से भी मुलाकात की और कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी की तैयारी के लिए यह जरूरी है कि पी.डी.एफ . अपनी स्थिति स्पष्ट करे। गौरतलब है कि उपाध्याय ने पी.डी.एफ . से पूछा था कि 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए पी.डी.एफ . बताए कि क्या उसके 6 एम.एल.ए. कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य राजनीतिक गठन के प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर स्पष्टता हमारे लिए बहुत जरूरी है।

वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा का गणित काफी अनिश्चित है। मार्च में हुई राजनीतिक उठा-पटक के बाद कांग्रेस के 12 और भाजपा के 2 विधायक अयोग्य घोषित किए गए थे। इसके बाद सदन में केवल 58 चयनित सदस्य बचे हैं। इसमें कांग्रेस व भाजपा दोनों के 26-26 विधायक हैं, जबकि पी.डी.एफ . के 6, निर्दलीय 2 तथा बहुजन समाज पार्टी व उक्रांद के 1-1 विधायक शामिल हैं। राज्य में कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए इनका समर्थन होना जरूरी है।

टम्टा सहित 3 मंत्रियों के खिलाफ वारंट जारी
अदालत ने 2009 के मामले में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा व उत्तराखंड सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों सहित 20 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। सभी आरोपियों पर 2009 में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने, सरकारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने व जाम लगाने के आरोप हैं।

अदालत ने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, दिनेश अग्रवाल, प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस व भाजपा के 20 नेताओं के खिलाफ कोर्ट में गैर-हाजिर रहने पर वारंट जारी किए हैं।