मोदी की रैली को लेकर यूपी सरकार से जवाब-तलब

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Thursday, February 27, 2014-8:30 PM

लखनऊ: उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा इंतजाम को लेकर स्कूल कालेजों में सुरक्षाकर्मियों को ठहराने संबंधी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने इसके लिए राज्य सरकार को छह हफ्ते का वक्त जवाबी हलफनामा पेश करने को दिया है। न्यायालय ने कहा है कि सूबे के गृह विभाग की तरफ से पेश किये जाने वाले इस हलफनामे में यह खुलासा किया जाये कि क्या स्कूलों में पुलिस पीएसी को ठहराए जाने की कार्रवाई कानून के तहत थी।

यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने आज यह आदेश एक खबर के आधार पर दर्ज की गई जनहित याचिका पर दिया। इसमें 2 मार्च को लखनऊ में होने वाली मोदी की रैली तथा 3 मार्च से शुरु हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा का मुद्दा उठाया गया था। गुरूवार को मामले की सुनवाई के समय राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता आई.पी.सिंह ने अदालत को बताया कि स्कूलों मं पुलिस बल को ठहराए जाने संबंधी 24 फरवरी का आदेश जिलाधिकारी राजशेखर ने वापस ले लिया है। सरकारी वकील सिंह के आग्रह पर अदालत ने जवाब के लिए छह हफ्ते का समय देकर मामले की अगली सुनवाई मई माह के दूसरे हफ्ते में नियत की है।


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