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राहुल का भ्रष्टाचार विरोधी बिल अटका, जाट आरक्षण को मिली मंजूरी

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Monday, March 03, 2014-9:01 AM

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अहम फैसले लिए जिनमें जाटों को पिछड़े वर्ग का दर्जा दिए जाने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उत्पीडऩ निरोधक, संशोधन, विधेयक पर अध्यादेश लाने तथा दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों पर अध्यादेश लाए जाने पर विचार नहीं किया गया।

 

फैसले के बाद जाट समुदाय को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को गैर अधिसूचित किया जाएगा उन्हें वक्फ की संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया था और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इन्हें वक्फ को दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस भ्रष्टाचार विरोधी बिल की पैरवी करते नजर आ रहे थे, उस पर अध्यादेश लाए जाने से केंद्रीय कैबिनेट ने इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, कैबिनेट ने जाट आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है और तेलंगाना बिल में संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

 

सूचना-प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कैबिनेट ने भ्रष्टाचार रोधी बिलों पर अध्यादेश लाने की बजाए उन पर पूरी चर्चा का समर्थन किया है। कैबिनेट की बैठक से पहले यूपीए के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के बीच सलाह-मशविरा हुआ। केन्द्रीय मंत्री एके एंटनी, सुशील कुमार शिन्दे और अहमद पटेल बैठक से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मिले। शनिवार को ही शिंदे और कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी।


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